जनताको मुख स्वास्थ्यमा सरकारको खेलवाड!

भनिन्छ नि 'गलत सधैं गलत नै हुन्छ यदि त्यो सबैले गर्दै गरेको किन नहोस्, सत्य सधैं सत्य नै रहन्छ चाहे त्यो कसैले गर्दै नगरेको किन नहोस्।' ठिक यस्तै अवस्था छ अहिले नेपालको दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा। गाउँ-गाँउमा दाँत बनाउने ठाउँ, दाँत उपचार केन्द्र, डेन्टल क्लिनिक र सरकारी अस्पतालको दाँत तथा मुख विभागमा समेत अवस्था एकदमै नाजुक छ।

यस्ता क्लिनिक, दाँत उपचार केन्द्र, दाँत बनाउने ठाँउ अनि गाउँघरका प्राथमिक उपचार केन्द्र र अस्पतालमा कसले कसरी के-के उपचारमा संलग्न छ त्यो न त सरकारको नियमक निकायलाई थाहा छ, न त त्यहाँ उपचारका लागि आउने सोझा जनताहरुलाई नै थाहा छ। एकातिर जनताहरुले महङ्गो उपचार शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट बन्चित छ्न् भने अर्कोतर्फ सरकारले सरकारी अस्पतालहरुमा मुख स्वास्थ्यलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता नै गरेको छ। हाल देशभरी जम्मा ८० जना दन्त चिकित्सकको दरबन्दी छ जब कि अहिले नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता दन्त चिकित्सकको संख्या नै चार हजार कटिसकेको छ। 

दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा गाउँघर मात्र होइनन् देशका मुख्य सहरहरुमा समेत उचित रुपमा नियमक निकायले सक्रियताका साथ अनुगमन कार्य नगर्दा जनताले कुट (क्वाक) चिकित्साको सिकार बन्नु परेको छ। दाँत मुख स्वास्थ्यमा मुख्य सहरमै रहेका क्लिनिकमा अनि सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा समेत कसरी कुट (क्वाक) चिकित्सा भइरहेको छ यसको बारेमा छुट्टै लेख लेख्नेछु तर यस पटक भने सरकारले ५/१०/१५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको संरचना बनाउदा बुझ्न नसकेको दन्त चिकित्सक र डेण्टल हाइजिनिस्टको सम्बन्धको बारेमा बिस्तृतमा लेख्ने प्रयास गर्नेछु।  

हालसालै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ५/१०/१५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी तेरिज पारित गरिएको छ। त्यसमा डेन्टल हाइजिनिस्टको मात्र दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। यसमा सरकारकै तर्फबाट नीतिगत त्रुटि भएको छ। यसलाई चाँडै सच्याउनुको विकल्प छैन। 

स्वास्थ्य क्षेत्र आफैंमा शरीरको उपचारसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुनाले एकदमै संवेदनशिल क्षेत्र हो। कसैको उपचारमा सानो चाहे त्यो ठूलो अपरेसन गर्दा होस् वा दाँत निकाल्दा नै किन नहोस् लापरबाही वा गल्तीले मानिसको ज्यानैसम्म जान सक्छ।

यसको उदाहरणका रुपमा केही समय अघि धनुषा मिथिला नगरपालिका वडा नं. ९ की १९ वर्षीया रानी सिंह महतो दाँत दुखेर नजिकैको साझा कान्तिपुर डेन्टल प्राली पुगेको थिइन् र उक्त क्लिनिकमा दुखेको दाँत निकाल्ने कार्य भयो तर उनको दाँत उखेल्दा अत्यधिक रक्तश्राव भएर उनको मृत्यु भयो। उक्त दाँत निकाल्ने व्यक्ति उक्त कार्यका निम्ति दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण रानी सिंह महतोले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। अहिले उक्त उपचारमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रकाउ गरि प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । यस्तो घटना यो पहिलो र अन्तिम होइन यस्ता थुप्रै घटना घटिसकेका छन् तर पनि यसलाई रोक्न सरकारले नियामक निकाय मार्फत नीतिगत पहलकदमी गरेको देखिँदैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीले आफूले अध्ययन गरेको तह र दर्जाका आधारमा के कति काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा अध्ययन गर्दै गर्दा पाठ्यक्रममा र अध्ययन पूरा भइसके पछि हुने लाइसेन्स पछिको आचारसंहितामा समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ। यदि कसैले आफ्नो तह र जिम्मेवारीले पाएको जिम्मेवारीभन्दा बढी कार्य गरेमा उ सजायको भागिदार बन्नु पर्छ। 

अब हेरौं अहिलेको हाम्रो अवस्थाको कुरा। सरकारले नै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) मार्फत सन् २००० मा एसएलसी अध्ययनपछि २ वर्षे कोर्सका रुपमा प्रथम पटक डेन्टल हाइजिनिस्ट कोर्स सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला डेन्टल हाइजिनिस्टले मात्र सहायकको भुमिका निर्वाह गर्ने तहको पाठ्यक्रम थियो पछि सन २००६ देखि भने त्यही कोर्सलाई परिमार्जन गरि ३ वर्षे कोर्सको रुपमा बनइयो र जसमा डेन्टल हाइजिनिस्टलाई पनि दन्त चिकित्सकको रोहबरमा रहि केही उपचार गर्न दिने गरि पाठ्यक्रम परिमार्जीत भयो। डेन्टल हाजिनिस्ट अन्य देशहरुमा पनि दन्त चिकित्सकको निगरानिमा बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने र समुदायस्तरमा र स्कुलहरुमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नका निम्ति लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेका छन्। 

त्यसैले नेपालमा पनि यो कोर्स तयार गर्दा नै उक्त जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य उद्देश्यमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ- नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता दन्त चिकित्सकको निगरानीमा रहि केही सिमित उपचारमा संलग्न हुन, जटिल प्राकृतिका उपचारमा दन्त चिकित्सकलाई सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्ने र दाँत तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी भइ जनताहरुलाई मुख स्वास्थ्यको बारेमा सकारात्मक बनाउने। 

हालसम्म नेपालमा करिब दुई हजारभन्दा बढी डेन्टल हाइजिनिस्टले अध्ययन पूरा गरेर बजारमा छन्। उनीहरुको निम्ति सरकारले ५/१०/१५ शय्याको अस्पतालमा दरबन्दी तेरिज गर्नु आफैंमा खुसीको कुरा हो। यसको पहलकदमीका निम्ति डेन्टल हाइजिनिस्ट एसोसिएसनलाई बधाई छ। तर योसँगै सरकार, उक्त क्षेत्रमा अब कार्य गर्न जाने डेन्टल हाइजिनिस्ट र स्वास्थ्य मन्त्रालय के कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने अहिले गरेको डेन्टल हाइजिनिस्टको दरबन्दीले गाउँ-गाँउमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र अस्पतालमा आउने बिरामीलाई दाँत तथा मुख सम्बन्धी रोगको जानकारी दिएर माथिल्लो निकायमा वा नजिकैको प्राइभेट क्लिनिकमा रिफर गर्नको निम्ति यो सबै गरेको हो कि ५/१०/१५ वेडकै अस्पतालबाट जनताले न्यूनतम उपचारात्मक सेवा पनि पाउन सकून भन्ने कुराको निम्ति यो भएको हो स्पष्ट हुन जरुरी छ। 

डेन्टल हाइजिनिस्टको पाठ्यक्रम तयार गर्ने मध्य एक स्वास्थ्य सेवा विभागका कन्सल्ट्यान्ट डेन्टल सर्जन डा प्रकाश बुढाथोकी सरले भन्नुभएको मलाइ याद छ। पाठ्यक्रम तयार गर्ने बेलामा नै हामीले डेण्टल हाइजिनिस्टले गर्न सक्ने केही सामन्य उपचारहरु छुट्याइएको छ तर ती उपचार गर्दा पनि दन्त चिकित्सकको निगरानीमा हुनै पर्छ तर आफैं स्वतन्त्र रुपमा भने उपचार गर्ने परिकल्पना पाठ्यक्रमले समेत गरेको छैन। यो प्रयोग नेपालमा पहिलो पटक भएको होइन अन्य देशहरुको पनि यहि प्रयोग छ। 

अझै यसलाइ स्पष्ट रुपमा बुझ्न पाठ्यक्रमकै सहायता लिन चहान्छु डेन्टल हाजिनिस्टको पाठ्यक्रममा नै स्पष्ट रुपमा यसरी लेखिएको छ तीन वर्षे हाइजिनिस्ट कोर्सको अध्ययन पूरा गरिसकेपछि यी कुरा गर्न सक्षम हुनेछन्:

१. प्राविधिक रूपमा सक्षम मध्यम स्तरको जनशक्ति जसले आफ्नो पेशा प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति र सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यहरूको सम्मान प्रदर्शन गर्नेछ। 

२. अस्पताल र सामुदायिक सेटिङहरूमा पनि दन्त चिकित्सकको निगरानीमा गुणस्तरीय र इथिकल दन्त चिकित्सा अभ्यास विकास गर्ने।  

३. दाँत तथा मुखलाई स्वस्थ बनाउन बिरामी र समुदायस्तरमा नै यससम्बन्धी शिक्षित र उत्प्रेरित गर्ने मनोवृत्ति विकास गर्ने कार्यमा संलग्न हुने।

४. सामान्य गिजाको रोगको पहिचान गरि त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने दाँतको सफा (स्केलिङ) गर्ने।

६. गिजाको रोगको सामान्य उपचारको निम्ति आवश्यक उपकरणहरु पहिचान गर्न र प्रयोग गर्न सक्ने।

७. मुख तथा दाँत स्वास्थ्य र विशेषगरी गिजा सम्बन्धी रोगको निवारण गर्ने उपायहरू प्रदान गर्ने मनोवृत्ति विकास गर्नुहोस्।

८. अधिकतम सम्भावित हदसम्म दाँत कम क्षती हुने गरि संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने। 

९. कुनै पनि उपचारमा संलग्न हुदा पूर्ण एसेप्टिक उपायहरू प्रदर्शन गर्ने मनोवृत्ति विकास गर्ने। 

१०. उपचार वा औषधिका कारण हुन सक्ने रोग अर्थात इयाट्रोजेकिक रोग रोकथाम गर्ने मनोवृत्ति विकास गर्ने। 

११. दाँतको एक्स-रे र फोटो खिचेर रोगको सहि पहिचानको निम्ति दन्त चिकित्सकलाई रिफर गर्न।

१२. दन्त चिकित्सक वा विशेषज्ञ चिकित्सक अवश्यक पर्ने बिरामीलाई रेफर गर्ने।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले र सिटिभिटीले आफ्नो पाठ्यक्रममा नै यसरी डेण्टल हाइजिनिस्टले दन्त चिकित्सकको निगरानीमा रहि दाँत सफा गर्ने, दाँतमा अरु सबै तयारी पूरा भइसकेपछि क्याप लगाउने, बच्चाको दाँतमा फ्लोराइट लगाउने, भर्ने, दाँत पोलिस गर्ने, गिजा सम्बन्धी रोगको सामान्य उपचार गर्ने, दन्त सडनको प्रकृति हेरेर दन्त चिकित्सकको निगरानीमा दाँत भर्ने लगायतका काम गर्ने गरी उक्त जनशक्ति तयार गरिएको छ ।

यदि सरकार र सरोकारवाला निकायले नै मात्र ५/१०/१५ शय्याको आधारभूत अस्पताल मार्फत दाँत मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना मात्र जगाउने उद्देश्य हो र उपचारत्मक सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य होइन भने अहिलेको निर्णयलाई नीतिगत रुपमा सहि मान्न सकिएला तर यस्तो हो भने यसबाट धेरै जनताहरु लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था भने हुने छैन। यदि डेन्टल हाजिनिस्टद्वारा नै पनि आधारभूत अस्पतालमा सामन्य उपचारमा स्वायत्त रूपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य हो भने त्यो निर्णयले बिल्कुल जनताको स्वास्थ्य माथी हुने कुट (क्वाक) चिकित्सालाई सरकारी तवरबाटै अनुमोदित गर्नेछ जुन एकदमै घातक छ।

दलाइ लामले भनेझै यदि सक्छौ अरुलाई सहयोग गर, यदि सक्दैनौं कमसेकम अरुलाई हानी पुर्याउने काम नगर। सरकार समक्ष पनि यहि यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत दाँत सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने उपचार आरसीटीलाई समावेश गर्न पहल नगर्ने, जिल्ला जिल्लामा कमसेकम एकजना दन्त चिकित्सक पठाउने गरी दरबन्दी सृजना गर्न नसक्ने अनि जनताको स्वास्थ्य माथी नीतिगत तहबाटै उल्टै खेलबाड गर्ने?

नेपाल सरकारमा हालसम्म जम्मा ८० जना दन्त चिकित्सकको मात्र दरबन्दी छ। जबकी अहिलेसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा चार हजारभन्दा बढी दन्त चिकित्सकहरु दर्ता भइसकेका छन्। उनीहरुले कहाँ काम गर्ने? यदि जनशक्ति हामीलाई आवश्यकता भएजती नै पूरा भइसकेको भए वार्षिक पाँच सयको हाराहारीमा उत्पादन भइरहेका दन्त चिकित्सकको अब के काम? यदि होइन भने सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ जनताको स्वास्थ्यमाथी सरकारले नै खेलबाड गर्न मिल्दैन। 

हालसम्म जम्मा केबल ८० जना दन्त चिकित्सकको दरबन्दीको भरमा मुख स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस प्रतिको चरम उदासीनता स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो, अब झन आधारभूत अस्पतालबाट नै दाँत तथा मुख स्वास्थ्यको जिम्मा डेन्टल हाइजिनिस्टलाई दिएपछि त्यसलाई सरकारले थप पुष्टि गरेको छ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो गलत निर्णय भएकै हो भनेर नबुझ्ने कोही छैनन्, तर जानाजान स्वार्थ केन्द्रित निर्णय पटक पटक भइरहन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दन्त चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १:७५०० तोकेको छ। मन्त्रालयको यो निर्णयले १५००० देखि २०००० जनसंख्या भएको गाउँपालिका नगरपालिकामा समेत दन्त चिकित्सक पुग्ने बाटोलाई ब्रेक लगाएको छ, पालिका स्तरका अस्पतालमा जनता दाँत दुखेर आए पनि सिटामोल बाहेक केही थप उपचारको निम्ति भने सदरमुकाम अथवा नजिकैको सहर वा प्राइभेट क्लिनिक जानुपर्ने बाध्यता सम्बोधन नहुने कुरा स्पष्ट छ।

अन्त्यमा यस विषयलाई विषयान्तर गर्न अहिले जसरी यसलाई दन्त चिकित्सक र डेन्टल हाइजिनिस्टको झगडा रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिदैछ त्यो सरासर गलत छ। किनकि दन्त चिकित्सकहरु डेन्टल हाइजिनिस्ट बिना अपुर्ण छन् र डेण्टल सर्जन बिना हाइजिनिस्ट एक्लैको पनि कुनै अस्तित्व छैन। दाँत तथा मुख उपचारका निम्ति तयार गरिएको वैकल्पिक जनशक्तिलाई मात्र सरकारी सेवा प्रवाहमा स्वायत्त रुपमा काम गर्ने स्थान दिइनु भनेको दक्ष जनशक्ति माथिको अन्याय त भयो नै त्यो भन्दा बढी संविधान प्रदत्त जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारमाथी समेत अन्याय हुन्छ। त्यसैले यी दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउन तर्फ पहलकदमी नलिएपछी हामी सडकमा आउनुको विकल्प छैन।

-(डा जैशी हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यतरत छन्)