ए सरकार, तिमी संवेदनशील कहिले बन्ने ?

म सर्वप्रथम अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति ज्यूलाई, कृपया हामीलाई धैर्यताको बाँध तोड्न बाध्य नपारियोस् । अस्पताल बन्द गर्ने र विद्यार्थीको पठनपाठन बन्द गर्ने हाम्रो उद्देश्य कदापि हुन सक्दैन र होइन पनि ।

उद्देश्य त बीपी प्रतिष्ठान र देशैभरिका अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई गरिब जनताको उपचार हुन सक्ने आशाको धरोहर बनाइराख्ने हो । अनि विद्यार्थीको गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अभिलाषालाई पूरा गर्न वातावरण निर्माण गर्ने हो ।

आजको दिनमा ताप्लेजुङ र भोजपुरबाट साहुसँग चक्रीय ब्याजमा ऋण लिएर आफ्नो उपचारको ठूलो आशा बोकेर प्रतिष्ठानको आँगनमा आउने बिरामीले गुणस्तरीय उपचार पाउनुपर्छ ।  किनकि नेताज्यूहरू, त्यो त तपाईंले संविधानमा लेख्नुभएको छ, पार्टीको घोषणापत्रमा लेख्नुभएको छ, अनि चुनावमा शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा चर्काचर्का भाषण गर्नुभएको छ । यी सबै कुराको स्मरण तपाईंहरूलाई पक्कै छ होला ।

तर तपाईंहरूलाई आखिर रोकेको कसले त ?

देशका विभिन्न ठाउँबाट बीपी प्रतिष्ठानमा आफ्नो उज्ज्वल भविष्य देखेका र भोलि देशको सेवा गर्छु भनेर आउने विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुने वातावरण पाउनुपर्छ । त्यसैगरी, २०/३०  वर्षसम्म प्रतिष्ठानमा काम गरेका र गरिरहेका, आफ्नो जीवन यसैमा समर्पण गरेका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र अन्य स्वास्थ्यकर्मी सबैले यही काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्न र सन्ततिको उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्न पाउनुपर्छ । बस्, त्यति भए पुग्छ ।

अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द नगर्न अनुरोध गर्नुहुने सबैलाई एउटै अनुरोध– हामी लडिरहेका मुद्दाहरूका निम्ति तपाईंहरू सडकमा आउनुहोस्, अनि राजनीतिक दल र सरकारलाई खबरदारी गर्नुस्, 'शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार र दलीयकरणका विरुद्ध' ।

हामीलाई त एक सेकेण्ड पनि ढिलो नगरी हाम्रो काममा फर्किन मन छ । यदि तपाईंहरू आफ्नो पार्टी, आफ्नो मान्छे भन्दै प्राज्ञिक थलोमा भइरहेको यो कुरुप दलीयकरण र भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेरेर बसिरहने हो भने कुरा स्पष्ट छ– अब हामी यसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । हामी अघि बढिसकेका छौँ ।

प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा उच्च बनाउनेतर्फ अग्रसर भइरहँदा पनि हाम्रा कुराको सुनुवाइ हुँदैन भने अब प्रश्न  हामीलाई होइन, नेपाल सरकारलाई सोध्नुस्– 'बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका समस्या समाधान गर्न के कुराले रोक्यो भनेर ।

हामीले मात्र कति दिनसम्म जिम्मेवारीको भारी बोकिरहने ? प्राज्ञिकक्षेत्रमा यसरी दुई महिनासम्म आन्दोलन हुँदा, त्यो पनि राम्ररी पढ्न दिनुहोस्, राम्ररी बिरामीको उपचार गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्दा चुप लाग्ने सरकार र राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?

शुद्धीकरण अभियान किन आवश्यक ?

बीपी प्रतिष्ठान स्थापनाको अहिले २८औँ वर्षमा छ । यसबीचमा प्रतिष्ठानले शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ र अझै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी छ । तर, जुन उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो, विस्तारै यसले आफ्नो गति छोड्दैछोड्दै अहिलेको यो सिस्टमेटिक फेलियरको अवस्थामा आइपुगेको छ । हाम्रो बुझाइ अहिले पनि के छ भने यदि आजको दिनमा पनि प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न कुनै ठोस कदम चालिएन भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । 

अहिले प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरू पनि छैनन् । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु– आजको दिनमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बद्ध सबै काउन्सिलले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड र अहिलेको प्रतिष्ठानको अवस्थाका बारेमा आएर आयोगले नै जाँचबुझ गरेर भन्ने साहस देखाओस्, न्यूनतम भनिएका पूर्वाधारहरू यहाँ छन् कि छैनन् ? बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने परीक्षणहरू हुँदैनन् । हुने गरेका परीक्षण पनि हप्ता दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको मुख्य कारण सही नेतृत्व प्रतिष्ठानमा नहुनु नै हो ।

प्रतिष्ठान यो अवस्थामा आइपुग्नुमा अहिलेका चार जना पदाधिकारी मात्र जिम्मेवार छन् भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ । तर, यति भनिरहँदा के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने यो तहको नैतिक पतन भइरहँदासमेत जुन किसिमले आत्मालोचना गरेर राजीनामा दिनु त कता हो कता, उल्टै विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा बसेर थरीथरीका बचाउका उपायहरू खोज्दै छन् । यो तहको प्राज्ञिक स्खलन प्राज्ञिक क्षेत्रमा देखिनु साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसअघिका पदाधिकारी र कतिपय कर्मचारीको अहिले पनि अख्तियार र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसैले अहिले प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधान पनि केवल चार जना पदाधिकारीको बहिर्गमनले मात्र पूरा हुने अवस्थाचाहिँ छैन । पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया बीपी प्रतिष्ठान मात्र होइन, अन्य सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पनि धेरै विवादित बन्ने गरेका छन् ।

त्यसैले सम्माननीय कुलपतिज्यू, अब उप्रान्त प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा हुने पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने सुरुवात गर्न अब ढिलो नगरौँ । यसअघि नै विज्ञहरूको टोलीले मन्त्रालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको गाइडलाइन बुझाइसकेका छन् । तर, सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरी ऐन नियम लागू गर्नु त कता हो कता, रद्दीको टोकरीमा फालेको छ ।

अहिले सरकारले तत्काल तिनै प्रतिवेदनहरूलाई मुख्य आधार बनाई 'पदाधिकारी छनोट- प्रोटोकल' सार्वजनिक गरोस् । सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा छनोट हुने हरेक पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा हाजिर हुनुपूर्व नै छनोट हुँदाको बखत पेस गरेको 'प्रतिज्ञापत्र' सार्वजनिक गर्ने कार्य सरकारबाटै हुनुपर्छ । अनि एकपटक नियुक्ति पाएपछि पाँच वर्ष ढुक्क भनेजसरी होइन, हरेक छ/छ महिनामा उनीहरूको सार्वजनिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने र सन्तोषजनक नपाइएमा कारबाही गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, अर्को तत्काल सुधार नगरी नहुने भनेको प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली संशोधन हो । किनभने अहिलेको ऐनमा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई अविशिष्ट अधिकार प्रदान गरिएको छ । जसको सदुपयोग गरेर प्रतिष्ठान अघि बढाउने त आसै नगरौँ, त्यसैको दुरुपयोग गरेर प्रतिष्ठानलाई धराशयी बनाउने काम निरन्तर भइरहेको छ । यसको समाधान पनि नीतिगत सुधारबाट मात्रै सम्भव छ र त्यसका लागि नेपाल सरकारले नै तत्काल पहलकदमी लिनुपर्छ ।

अर्को प्रतिष्ठानभित्र भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अनियमितता अत्यन्तै मौलाएको छ । यसरी शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रतिष्ठानमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनुमा मुख्य गरी चार पक्ष दोषी छन्– पदाधिकारी, प्रतिष्ठानका उच्चपदस्थ कर्मचारी, विभागीय प्रमुखहरू र सीमित व्यापारीहरूको गिरोह । यसरी मिलेमतोमा नै सबै काम हुने भएकाले अब त्यो चेनलाई भत्काउनु र प्रतिष्ठानलाई गतिशील बनाउने नै शुद्धीकरण अभियानको मुख्य र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो ।

त्यसैले प्रतिष्ठानका सबै समस्याहरूको समाधान केवल १५ दिनको समयसीमा पाएर अध्ययन गर्न आएको छानबिन कमिटीको प्रतिवेदनले मात्रै गर्न सक्दैन । यसका निम्ति त अहिले किन ल्याब राम्ररी संचालित छैन ? किन MRI अझै प्रतिष्ठानमा आउँदैन ? किन अस्वाभाविक ढङ्गले टेण्डरको म्याद थप गरेर स्पेसिफिकेसन पनि व्यापारीसँगको सहकार्यबाटै परिवर्तन गरिन्छ ? कसरी चिकित्सकहरूले नै आफैँ तोकेर बाहिरको ल्याबमा बिरामी पठाउँछ्न् ? कसरी चिकित्सकले नै आफैँले तोकेर फार्मेसीबाट औषधि ल्याउन निर्देशन गर्छन् ? कसरी विभागीय प्रमुखले कुनै अमुक कम्पनीको औषधि लेख्न सबै फ्याकल्टी र जुनियर रेसिडेन्टलाई सर्कुलिङ गरिन्छ ? कसरी मेसिनहरू निरन्तर बिग्रिरहन्छन् र फेरि लामो समयसम्म बन्दैनन् ? कसरी बिरामीले अपरेसनलगायतका अन्य उपचारमा महिना दिनसम्म पालो कुर्नुपर्छ ? तर, अस्वाभाविक ढङ्गले कसरी पेइङमा गर्न प्रस्ताव अघि बढाइन्छ ? कसरी खरिद गरिएका सामग्रीहरू आवश्यकताभन्दा चाँडो बिग्रेका/बिगारिएका छन् ? खरिद भएका सामग्रीको पनि किन उचित लेखाजोखा छैन ? यस्ता यावत् प्रश्नहरूको उत्तर केवल छानबिन कमिटीले मात्र पहिल्याउन सक्दैन । त्यसैले यसका निम्ति त उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नै आवश्यक छ जसले यी व्यक्तिहरू दोषी छन् भनेर ठहर गरेपछि तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियोस् । त्यसपछि मात्रै प्रतिष्ठानले साँच्चिकै शुद्धीकरण भएर नयाँ फड्को मार्नेछ ।

समाधान के हो ?

अहिलेसम्म सरकारले प्राथमिकताका साथ शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई हेरेको छैन । यो कसरी प्रमाणित हुन्छ भने सरकार गठन भएको तीन हप्ता पुग्नै लाग्दासमेत अझै मन्त्रिपरिषद्‌को भागवण्डा मिलेको छैन र स्वास्थ्यक्षेत्रमा त झन् स्वार्थ बाझिने व्यापारीलाई नै ल्याएर राज्यमन्त्री बनाउनेजस्ता कार्य गरिरहेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम त सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा आफ्नो प्राथमिकता बढाओस्, न कि चुनावको बेला चन्दा उठाउने र आफ्नो दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँको रूपमा मात्र अब उप्रान्त शिक्षण संस्था र अस्पतालहरूलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।

त्यसैले समाधानको पहिलो कडी भनेको अहिले गठित छनबिन कमिटीको प्रतिवेदन कुलपतिलाई बुझाउनेबित्तिकै सार्वजनिक गर्ने र लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने । त्योसँगै आन्दोलनरत पक्षहरूसँग वार्ता गर्नका लागि उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गर्ने । चारै जना पदाधिकारीको कार्यगत असफलता र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको नैतिकतामाथि नै अहम् प्रश्न उठेकाले त्यसलाई सरकारले तुरुन्तै सम्बोधन गरी प्रतिष्ठानको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सिनेटमार्फत नै छिनोफानो गर्न लगाउने अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

हामी मात्र कहिलेसम्म संवेनाहीन सरकार र राजनीतिकर्मीका लागि संवेदनशील भइरहनुपर्ने ?

अहिले हामीले तीन दिन अर्थात् ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित नेपाल सरकारलाई भनेका छौँ– हाम्रा न्यूनतम मागहरू जो अहिले नै वार्ताको टेबुलमा बस्दा समाधान गर्न सकिने खालका छन्, त्यस्ता मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन रूपमा प्रतिष्ठानको बृहत्तर हित कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा वार्ता गरी ठोस सहमतिमा पुग्ने प्रयत्न सरकारले गरेन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै करिब ३ हजारदेखि ५ हजार बिरामी दैनिक आउने अस्पतालका इमर्जेन्सी र कोभिड अनि पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेक कुनै पनि काममा सम्पूर्ण ग्नस्वास्थ्यकर्मी संल नहुने कुरा हामीले बताइसकेका छौँ ।हामीलाई काम गर्ने, बिरामी हेर्ने, पढ्ने राम्रो वातावरण बनाइदिनुहोस्, हामी देश र जनताका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्न तयार छौँ ।

ए सरकार ! तिमीलाई एउटा अन्तिम प्रश्न– हामीलाई हरेक पटक, पटक–पटक संवेदनशीलताको उर्दी जारी गर्दै आफू कहिलेसम्म संवेदनाहीन भएर बस्न सक्छौ ?

https://shilapatra.com/detail/63782